ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਥੀਮ ਨਾਲ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਢਾਲਣ ਲਈ 5.983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। 166 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮਾਂ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ERV ਤੇ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 817 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 268 ਕਰੋੜ ਤੇ 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ERV ਖਰੀਦਣ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 112 ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 817 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।