ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੧ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੭ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਨਵੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ | ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ |

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਕਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ੧੦ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨ |

ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ |

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਬਟੋਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦਿਯ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਨ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ |

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੇਸੀ ਘਿਉ, ਖੰਡ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ੭੫ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੫-੧੮% ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ੧੦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ | ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ |

ਹੱਲਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛਕ਼ ਸੇਵਕਾਈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here